इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति तैयार करेगा केंद्र

भारत सर्कार इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए अंतर-संचालन मानकों के साथ बैटरी स्वैपिंग नीति लाने की योजना बना रहा है। 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में जगह की कमी को देखते हुए, एक बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी और अंतर-संचालन मानक तैयार किए जाएंगे।

निजी क्षेत्र को ‘सेवा के रूप में बैटरी या ऊर्जा’ के लिए टिकाऊ और नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे ईवी इको [1] प्रणाली में दक्षता में सुधार होगा।

बजट का स्वागत करते हुए, सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एसएमईवी) के महानिदेशक सोहिंदर गिल ने कहा कि बजट का उद्देश्य ईवी उद्योग के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है, जो ई2डब्ल्यू, ई3डब्ल्यू, कारों और बसें जैसे हरे वाहनों की मांग को बढ़ावा देगा। उन्होंने यह भी कहा कि इन घोषणाओं से ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और सार्वजनिक परिवहन में ईवी के उपयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह डिलीवरी और कार एग्रीगेशन व्यवसायों में लगे व्यवसायों को अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने के लिए प्रेरित करेगा।